पूह बस अड्डे की जांच के आदेश – Divya Himachal: No. 1 in Himachal news – News – Hindi news – Himachal news – latest Himachal news..

निर्माण लटकाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के आदेश
शिमला— पिछले 12 सालों से फाइलों में उलझे किन्नौर के पूह बस अड्डा निर्माण मामले में सरकार ने जांच के आदेश पारित किए हैं। घोषणा और शिलान्यास के बाद बस अड्डा का निर्माण अधर में लटकाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस आधार पर साउथ जोन शिमला के चीफ इंजीनियर अशोक चौहान को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। इसी के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किए हैं कि लंबे समय से लटकी योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। उन्होंने आदेशों में कहा है कि बजट का प्रावधान होने के बावजूद नाममात्र की छोटी-मोटी खामियों पर भी निर्माण कार्य लटका दिए जाते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाएगी। बताते चलें कि जनजातीय क्षेत्र जिला लाहुल-स्पीति के पूह में बस अड्डा के निर्माण की वर्ष 2006 में घोषणा की गई थी। इसके बाद पुराने बस अड्डे पर कुछ हिस्सा गिरा दिया गया था। उसी दौरान नए बस अड्डे के निर्माण की आधारशिला रख दी थी। चीफ इंजीनियर को सौंपी गई जांच में कहा है कि अगले 60 सालों तक बस अड्डा निर्माण की फाइल प्रशासनिक मंजूरी में घूमती रही। हालांकि राज्य सरकार ने इसके निर्माण के लिए एक करोड़ 62 लाख की राशि स्वीकृत कर दी थी। बावजूद इसके लैंड ट्रांसफर का मामला भी छह साल तक हिचकोले खाता रहा। नतीजतन जिला प्रशासन ने वर्ष 2012 में इसकी भूमि एचआरटीसी के नाम ट्रांसफर की। अगले वर्ष 2013 में बस अड्डे के निर्माण की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी गई। हैरत है कि लेटलतीफी का शिकार पूह बस अड्डा निर्माण के स्ट्रक्चर की अप्रूवल वर्ष 2017 में हुई। जयराम सरकार ने सत्ता संभालने के बाद विकास कार्यों को गति देने के लिए अनयूटिलाइज्ड फंड्स की फाइलें खंगालनी आरंभ की हैं। इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि पूह बस अड्डे के निर्माण की घोषणा 2006 में हुई थी। पूरे 12 वर्ष बीत जाने के बावजूद बस अड्डे के निर्माण का सपना साकार नहीं हो पाया है।
लेटलतीफी जगजाहिर
जनजातीय क्षेत्र किन्नौर का पूह सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। बावजूद इसके बस अड्डा निर्माण को लेकर जिला प्रशासन और एचआरटीसी प्रबंधन से लेकर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसमें लोक निर्माण विभाग की भी लेटलतीफी जगजाहिर हुई है। इसी कारण मामले में जांच के आदेश जारी हुए हैं। इस फैसले के बाद अब दूसरी लंबित पड़ी स्कीमों को भी गति मिलने की संभावना है।
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( साभार  :-  एजेन्सी / संवाददाता  / अन्य न्यूज़ पोर्टल  )

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